- विवाहित व्यक्ति का लिव-इन में रहना सामाजिक ताने-बाने और नैतिक मूल्यों के खिलाफ
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक ऐसे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े को संरक्षण देने से इनकार कर दिया, जिसमें से एक व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में संरक्षण देने से गलत काम करने वालों को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
जस्टिस संदीप मौदगिल ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को शांति और सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार कानून के दायरे में होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में याचिकाओं को स्वीकार करने से द्विविवाह जैसी अवैध प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के तहत अपराध है।
हाई कोर्ट ने कहा कि एक विवाहित व्यक्ति का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना सामाजिक ताने-बाने और नैतिक मूल्यों के खिलाफ है। इस तरह के अवैध संबंधों को वैधता प्रदान करना अन्यायपूर्ण होगा और यह उस व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करेगा, जो पहले से विवाह संबंध में है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे जोड़े अपने परिवार और माता-पिता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह न केवल माता-पिता के अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि समाज में परिवार की गरिमा और सम्मान को भी ठेस पहुंचाता है।
हाई कोर्ट ने विवाह को एक पवित्र और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण रिश्ता बताया। भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता और नैतिक मूल्यों का आधार है। जस्टिस मौदगिल ने कहा कि पश्चिमी संस्कृति को अपनाने से भारतीय समाज में पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लिव-इन रिलेशनशिप जैसी आधुनिक जीवनशैली को स्वीकार करना हमारी गहरी सांस्कृतिक जड़ों से भटकाव है।
हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संरक्षण देने से इनकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक पूर्व निर्णय का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाहित व्यक्ति अवैध संबंध के लिए संरक्षण नहीं मांग सकता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करना अत्यंत आवश्यक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का दुरुपयोग करके सामाजिक ताने-बाने को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि हमारे देश में गहरी सांस्कृतिक और नैतिक तर्क पर महत्वपूर्ण जोर दिया जाता है। हालांकि, जैसे-जैसे समय बीतता गया, हमने पश्चिमी संस्कृति को अपनाना शुरू कर दिया, जो भारतीय संस्कृति से काफी अलग है। भारत के एक हिस्से ने आधुनिक जीवन शैली को अपनाया है, जिसे लिव-इन रिलेशनशिप कहा जाता है। संरक्षण याचिका एक जोड़े द्वारा दायर की गई थी, जिसमें से एक पहले से ही शादीशुदा था और उसके बच्चे हैं। दंपति ने अपने रिश्तेदारों से खतरा होने की आशंका जाहिर की थी।
Case number:
CRWP-12096-2024
